सरकार परिवर्तन सँगै बिभिन्न नियुक्तिहरुमा फेरबदल हुनलाई अस्वभाविक मानिदैन्, कतिपय नियुक्तिहरुको म्याद समेत हुने भएकोले म्याद सकिएसँगै हुनुपर्ने नयाँ नियुक्तिहरुमा सरकार मातहतका व्यक्तिहरुले भूमिका पाउने बिषय पनि नौलो हाइन तर पछिल्लो राजनीतिक उतार चढावले नीति नियम र कानुन भन्दा पनि व्यक्तिगत रिस कुण्ठा लगायतका बिषयहरु जोडिएका छन् ।
नेकपा बिभाजन सँगै एमाले र माओवादी केन्द्रमा देखिएको किचलो सगैको पछिल्लो राजनीतिक ध्रुबीकरणका बिभिन्न पाटाहरु मध्येको एउटा पटो हो राजनीति भागबण्डा । बिभिन्न नियुक्तिहरुमा आफ्ना व्यक्तिहरु समाबेश नभएको भन्दै, शिर्ष नेताहरुको टकराव बढेको थियो । अहिले गठबन्धन सरकार भएपछि नि बर्तमान प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलिले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगमा एकलौटी रुपमा आफ्ना मान्छे राखेको भन्दै शिर्ष नेता माधव नेपाल र प्रचण्ड उतिबेलादेखिनै चिडिएको अवस्था थियो । अहिले गठबन्धन सरकार हुँदा सबैको भागबण्डा गर्नुपर्ने चुनौती पक्कै पनि छ तर झण्डै दुई तिहाइको बहुमतबाट गठन गरिएको संबैधानिक आयोगनै खारेज गर्नुको साटो व्यक्ति परिवर्तन गरेर थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यक्तिको रिसले आयोगनै बिघटन गर्नुलाई पछिल्लो राजनीतिक बृतमा नाफा वा घाटाको बिषयमा पनि बिश्लेषण सुरु गरिएको छन ।
यसको जस अपजस राजनीतिक दलहरुले आगामी निर्वाचनमा पाउनेनै छन् । व्यक्ति परिवर्तन गरेर आयोगको काम अघि बढाउँदा राम्रो हुने सुझाव सल्लाहरु पनि धेरै आएका छन् ।
भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगले सबै अधिकार वडासरकारलाई प्रदान गरेर वडाबाट आएका बास्तवीक भूमि सम्बन्धि समस्यामा परेका नागरिकहरुका फाइलहरु अध्ययन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र कतिपय जिल्लाहरुमा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणहरु समेत सुरु भइसकेका बेलामा आयोगको खारेजीले थप राजनीतिक असमझदारी बढ्ने देखिएको छ । बर्तमान सरकारले व्यक्ति परिवर्तन गरेर भएपनि थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर छिटो छरितो पुर्जा बितरण गर्ने काम थाल्नु हितकर देखिन्छ ।